Uttaranchal News, 17 november 2022: राज्य सरकार अब फोर जी मोबाइल कनेक्टिविटी से अनाच्छादित गांवों में बीएसएनएल के सहयोग से यह सेवा सुनिश्चित करने जा रही है। इस कड़ी में बीएसएनएल को गांवों में मोबाइल टावर लगाने के लिए 2000 वर्गफीट भूमि निश्शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर पर मुहर लगाई है।
बुधवार को कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के मोबाइल कनेक्टिविटी से अनाच्छादित गांवों में बीएसएनएल के टावर लगाने का निर्णय लिया गया। दरअसल, प्रदेश सरकार इस समय कई जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं को त्वरित गति व सुगमता से आमजन तक पहुंचाने में दूरसंचार सेवाओं का अहम योगदान है। इसे देखते हुए सरकार अब दूरसंचार सेवाओं से छूटे गांवों तक पहुंच बना रही है। इस क्रम में यह कदम उठाया जा रहा है। इसके साथ ही इन आवंटित स्थलों में विद्युत आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। दरअसल राज्य के 467 गांव अभी तक संचार नेटवर्क से दूर हैं। जबकि 3739 गांव ऐसे हैं जहां अभी तक फोर जी नेटवर्क नहीं पहुंचा है। इस वजह से लोगों को संचार सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। जबकि सरकार की ऑन लाइन सेवाएं भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने अब बड़े स्तर पर बीएसएनएल के टॉवर लगाने का निर्णय लिया है। सूत्रों ने बताया कि राज्य के कई स्थानों पर बीएसएनएल के टॉपर पहले से ही मंजूर हैं लेकिन जमीन न मिल पाने की वजह से टॉवर नहीं लग पा रहे हैं। ऐसे में अब सरकार ने विभिन्न गांवों में वन व अन्य प्रकार की कुल दो हजार वर्ग फीट जमीन निशुल्क बीएसएनएल को देने का निर्णय लिया गया है। यह जमीन बीएसएनएल को दिए जाने के बाद अब टावर की स्थापना हो पाएगी और आम लोगों को संचार की सुविधा मिलेगी।
लिए गए महत्वपूर्ण फैसले:
● जब्त वाहनों की नीलामी के नियमों में भी होगा बदलाव
● दुकानों-मॉल में कामगारों के लिए बैठने की करनी होगी व्यवस्था
● भू राजस्व अधिनियम में संशोधन
● बालश्रम कानून में भी बदलाव करने की मंजूरी
● ‘अपणि सरकार’ पोर्टल के लिए 22 करोड़ की मंजूरी
● 15 करोड़ से अधिक के काम भी कर सकेगा ग्रामीण निर्माण विभाग
● अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन
● विधि विज्ञान प्रयोगशाला के तकनीकी पदों की नियामवली को मंजूरी
● सहायक उप निरीक्षक का पदनाम अपर उप निरीक्षक किया
तीन महीने के भीतर बिजली आपूर्ति:
कैबिनेट ने मोबाइल टॉवर लगाने में बिजली की दिक्कत को देखते हुए निर्णय लिया है कि अब मोबाइल टॉवर वाले स्थान पर तीन महीने के भीतर बिजली की लाइन पहुंचाई जाएगी। विदित है कि कई स्थानों पर बिजली न होने की वजह से मोबाइल टॉवर काम नहीं कर पाते। जबकि कई स्थानों पर बिजली की लाइन ही नहीं है जिस वजह से टॉवर लग नहीं पा रही है। ऐसे में अब बिजली की लाइन को भी टाइम बाउंड करने का निर्णय लिया गया है।
जमरानी बांध विस्थापितों के लिए पुनर्वास नीति मंजूर:
कैबिनेट ने जमरानी बांध विस्थापितों के लिए पुनर्वास नीति मंजूर कर दी है। इसके तहत परियोजना से प्रभावित हो रहे छह गांवों के 1329 परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा। परिवारों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है।
5G नेटवर्क लाने में मिलेगा लाभ:
राज्य के अधिकांश गांवों में अभी टू जी और थ्री जी सेवाएं ही चल रही हैं। लेकिन अब सरकार फाइव जी पर काम कर रही है। ऐसे में सरकार पहले संचार विहीन व टूजी, थ्रीजी वाले स्थानों को पहले फोर जी में तब्दील किया जाएगा और उसके बाद इन स्थानों पर फाइव जी के लिए काम शुरू हो पाएगा।
