प्रदेश की धामी सरकार अब विधायक विकास निधि में बढ़ोतरी करने में विचार कर रही है। यह राशि सवा चार करोड़ रुपये सालाना हो सकती है। ग्राम्य विकास विभाग ने इस पर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। आने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जा सकता है। अपर मुख्य सचिव ने प्रस्ताव तैयार किए जाने की पुष्टि कर दी है।
पिछले विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा सदस्यों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधायक निधि बढ़ाने की मांग की थी। वर्तमान में उन्हें हर वर्ष प्रति विधायक 3.75 करोड़ रुपये विधायक निधि दी जाती है। लेकिन अब उनकी निधि से 18 प्रतिशत की जीएसटी कटौती हो रही है। इससे विकास कार्यों के लिए धन की कमी हो रही है। विधायकों ने सरकार के सामने दो सुझाव रखे थे कि या तो सरकार विधायक विकास निधि में बढ़ोतरी करे या फिर 18 प्रतिशत जीएसटी सरकार खुद वहन करे।
मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने इस संबंध में उक्त अधिकारियों को निर्देश दिए थे। उनके निर्देश में ग्राम्य विकास विभाग ने विधायक निधि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को अमलीजामा पहना दिया है। अब वित्त विभाग उक्त प्रस्ताव की समीक्षा करेगा और इसके बाद इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए अगली बैठक में लाया जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग ने विधायक विकास निधि में करीब 40 लाख रुपये की बढ़ोतरी का प्रस्ताव बनाया है।
