Uttarakhand News 24 April 2024: Indian Forest Service अकादमी के वर्ष 2022-24 के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दीक्षा समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। जिसके बाद देश को बुधवार को भारतीय वन सेवा (आइएफएस) के 99 अधिकारी मिल जाएंगे। अकादमी से पासआउट होने के बाद अधिकारी अपने-अपने कैडर के प्रदेश के सेवा देंगे। वर्ष 2022-24 बैच से उत्तराखंड के हिस्से तीन आइएफएस अधिकारी आए हैं।
देहरादून : Indian Forest Service: देश को बुधवार को भारतीय वन सेवा (आइएफएस) के 99 अधिकारी मिल जाएंगे। ये अधिकारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आइजीएनएफए) में दो वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पास कर अपने-अपने कैडर राज्यों में सेवा देंगे।
उत्तराखंड के हिस्से तीन आइएफएस अधिकारी
अकादमी के वर्ष 2022-24 के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दीक्षा समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। वह दीक्षा प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु आइएफएस अधिकारियों को प्रमाण पत्र के साथ ही विभिन्न अवार्ड प्रदान करेंगी।
अकादमी से पासआउट होने के बाद अधिकारी अपने-अपने कैडर के प्रदेश के सेवा देंगे। वर्ष 2022-24 बैच से उत्तराखंड के हिस्से तीन आइएफएस अधिकारी आए हैं।
दो प्रशिक्षु अधिकारी मित्र देश भूटान के भी
आइजीएनएफए के इस पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय वन सेवा के 99 आइएफएस प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ ही दो प्रशिक्षु अधिकारी मित्र देश भूटान के भी पासआउट होंगे। वर्तमान बैच में सर्वाधिक 15 अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य को प्राप्त होंगे।
वर्ष 1926 से संचालित की जा रही इस अकादमी के नाम पहले इंडियन फारेस्ट कालेज था। स्वतंत्र भारत के समस्त भारतीय वन सेवा अधिकारियों के साथ ही 14 मित्र राष्ट्रों के 365 वन अधिकारी यहां से अब तक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।
प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले अधिकारियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस बार का दीक्षा समारोह इस मायने में भी खास हैं कि प्रशिक्षु अधिकारियों को राष्ट्रपति संबोधित करेंगी। देश की सेवा से पहले उन्हें प्रथम नागरिक की प्रेरणा प्राप्त हो सकेगी। समारोह को लेकर अकादमी प्रशासन ने सभी आवश्यक व्यवस्था पूरी की जा चुकी हैं।
राज्य कैडर के मुताबिक प्रशिक्षु अधिकारियों की संख्या
राज्य, संख्या
मध्य प्रदेश, 15
उत्तर प्रदेश, 10
छत्तीसगढ़, 07
ओडिशा, 05
हिमाचल प्रदेश, 04
झारखंड, 04
उत्तराखंड, 03
कर्नाटक, 03
केरल, 03
तमिलनाडु, 03
राजस्थान, 03
आंध्र प्रदेश, 03
हरियाणा, 02
बिहार, 02
गुजरात, 02
बंगाल, 02
असम-मेघालय, 02
तेलंगाना, 02
पंजाब, 01
मणिपुर, 01
त्रिपुरा, 01
नागालैंड, 01
अगमुट, 10
