Uttarakhand News,16 November 2022 : प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक राज्य सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 मामले आए। एक को छोड़कर सभी 25 प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान में धर्मांतरण कानून को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। इसी के साथ उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती हुआ, और इसमें 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्ट करने को लेकर भी बड़ा लिया गया।
ये फैसले हुए:
1- पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। भूसे और साइलेज पर बढ़ी सबसिडी|
2- कौशल विकास केंद्र संचालको को भुगतान के बदले नियम।
3- अब 3 नहीं 4 किश्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान।
4- सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75% सब्सिडी। अभी तक 50% थी।
5- दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को मिलेगा लाभ|
इस पर चर्चा:
बैठक में राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों की भर्ती, नर्सिंग भर्ती नियमावली को मंजूरी, खनन नीति में वन स्टेट वन रॉयल्टी का प्रावधान, पीआरडी जवानों को मातृत्व अवकाश के लाभ का प्रस्ताव भी बैठक में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। आवास विकास विभाग, राजस्व, लोनिवि, गृह विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं।
