Uttarakhand News 08 April 2025: विकासनगर। क्षेत्र में ढांग, नाले और खाले की जमीनों पर अतिक्रमण कर हुए अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है। एक जनहित याचिका के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन एक्शन मोड़ में है। इसके तहत तय तिथिवार रोस्टर के अनुसार सोमवार को भीमावाला स्थित शनिधाम के पास चिह्नित अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। हालांकि इस दौरान प्रशासन की टीम को स्थानीय ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा।
ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन की ओर से की जा रही कार्रवाई के लिए चिह्नित किए गए निर्माण अवैध नहीं हैं। जिस जमीन पर उन्होंने निर्माण किया है वह उन्हें पट्टे के तहत आवंटित की गई थी। भीमावाला स्थित शनिधाम के पास 0.2500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ढांग श्रेणी की जमीन पर अवैध निर्माण चिह्नित किए गए थे। चिह्नित स्थानों पर ग्रामीणों के करीब 15 गोशाला और रिहायशी मकान थे।
सोमवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच की गई कार्रवाई के दौरान अवैध चिह्नित दायरे में हुए निर्माण ध्वस्त कराए गए। इस दौरान तहसीलदार विवेक राजौरी, कोतवाल विनोद गुसाईं आदि के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की।
पटवारी पर कागजातों को दुरुस्त करने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप:
इस दौरान एक आक्रोशित महिला ने पटवारी पर कागजातों को दुरुस्त करने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप लगाए। कहा कि परिवार नियोजन के तहत सरकार द्वारा उन्हें यह जमीन आवंटित की गई थी। आवंटित जमीन पर ही उन्होंने अपने मकान बनाए हैं। इस बीच कुछ आक्रोशित महिलाएं रोने लगीं। उन्होंने परिवार नियोजन के तहत मिले पट्टे के कागजात दिखाए।
तहसीलदार ने उन्हें समझाया कि यह कार्रवाई हाई कोर्ट के निर्देश पर हो रही है। लेकिन ग्रामीण उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। इस पर पुलिस कर्मियों ने आक्रोशित महिलाओं को हटाया और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान जनप्रतिनिधियों के प्रति भी ग्रामीणों में आक्रोश नजर आया।