Uttarakhand News 20 March 2025: रुद्रपुर। रोडवेज परिसर के अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए दूसरे दिन भी बुलडोजर गरजा। कार्रवाई शुरू होते ही लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। बाद में मौके पर पहुंचे विधायक शिव अरोरा के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई रोक दी गई। साथ ही डीएम को संबोधित ज्ञापन कलक्ट्रेट में एडीएम वित्त अशोक जोशी को सौंप व्यापारियों को विस्थापित करने की मांग उठाई।
तीन मार्च को रुद्रपुर डिपो के सहायक महाप्रबंधक केएस राणा ने फोरमैन आवास पर अतिक्रमण कर पक्के भवन बनाकर रह रहे 11 परिवारों को नोटिस जारी किए थे। उन्हें 18 मार्च तक अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया था, लेकिन इन परिवारों ने भवन खाली नहीं किए।
मंगलवार को निगम व प्रशासन की टीम ने पुलिस बल के साथ पांच पक्के निर्माण ध्वस्त कर दिए थे। इस दौरान बेला देवी, देवेंद्र कौर, अतुल कुमार व सुक्खी लाल के भवन समेत पांच भवनों को ध्वस्त कर दिया। जबकि छह परिवारों के स्वयं खाली करने की गुहार पर उन्हें मोहलत दे दी गई। बुधवार को फिर से टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची और एक मकान को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। लोग विरोध करने लगे। सूचना पर व्यापारी विधायक शिव अरोरा के पास पहुंचे।
व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने अपर जिला अधिकारी (एडीएम ) अशोक जोशी से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। विधायक अरोरा ने कहा कि विश्वकर्मा मार्केट के व्यापारी विगत 45 वर्षों से दुकानों के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहे हैं। ऐसे में इनको हटाना न्यायसंगत नहीं होगा। यदि बहुत जरूरी या तकनीकी समस्या आती भी है तो हटाने से पूर्व इनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए।
विधायक शिव अरोरा रोडवेज के पीछे अतिक्रमण हटाने के कार्रवाई स्थल पर भी पहुंचे, जहां लोगों में भारी आक्रोश दिखा। लोगों का कहना था कि रोडवेज कि जितनी जमीन थी, उसके बाहर आकर लोगों के मकान पर बुलडोजर चला दिए गए। विधायक अरोरा ने कहा कि रोडवेज की 4.25 एकड़ भूमि की जद के बाहर स्थित भवन टूटा तो उसकी भारपाई रोडवेज परिसर करेगा। इस मौके पर भाजपा नेता अमित नारंग, सुशील सुरेश छाबड़ा, नंदलाल शर्मा,फुदेना साहनी, पार्षद विष्णु सिंह,नाजिम, सूरज पाल, देवेंद्र नेगी, वीरेंद्र तिवारी, मयंक कक्कड़ व अन्य लोग मौजूद रहे।
अब सिर्फ 4.25 एकड़ की होगी नपाई
विधायक ने एसडीएम मनीष बिष्ट से दूरभाष पर वार्ता कर रोडवेज परिसर की 4.25 एकड़ की नपत के लिए कमेटी गठित करने को कहा। इस पर एसडीएम मनीष बिष्ट ने सहमति व्यक्त करते हुए तहसीलदार के नेतृत्व में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। वहीं कमेटी की रिपोर्ट जब तक नहीं दी जाती, तब तक कोई भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
