देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक 9 सितम्बर को सांय साढ़े चार बजे सचिवालय में होगी।
राज्य में इन दिनों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कई भर्ती परीक्षाओं में घोटाले की गूंज, विधानसभा में बैकडोर भर्ती और महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक के चलते यह कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है कि कैबिनेट इन मसलों पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है अथवा सिफारिश कर सकती है। साथ ही राज्य में भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शिता से कराने के लिए भी कोई ठोस निर्णय ले सकती है।
इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को आयुर्वेदिक इलाज की सुविधा, सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के लिए प्रोत्साहन नीति और निकायों में शामिल नए क्षेत्रों में कार्मिशयल टैक्स में छूट सहित कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं।
राज्य में विभिन्न भर्तियों की चल रही जांच के बावजूद सरकार समूहों के पदों पर भर्ती का अधिकार लोक सेवा आयोग को देने जा रही है माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 9 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक पर इस फैसले पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक विभाग को यह प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि राज्य में आठ से 10,000 रिक्त पदों पर आयोग से भर्ती की तैयारी कराई जा रही है। अब तक विभिन्न विभागों के भर्ती के प्रस्ताव लंबित हैं इनमें पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड और राजस्व उप निरीक्षक भर्ती शामिल हैं जिसके लगभग 3000 पद हैं इसके अलावा स्नातक स्तर और लेखाकार के पदों की भर्ती का प्रस्ताव भी आयोग को पहुंच चुके हैं। नवंबर माह तक आयोग ने जिन परीक्षाओं को कराने का लक्ष्य रखा है उसमें लोअर पीसीएस के 191 पद हैं महा अधिकता कार्यालय समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 17 पद हैं वन विभाग में वन क्षेत्र अधिकारी के 46 पद हैं पीसीएस मेंस के 314 और महाधिवक्ता कार्यालय में अनुवादक के 2 पदों पर भर्ती प्रक्रिया होनी है।
