Uttarakhand News, Banking Rule Change: आज 1 अक्टूबर से नए महीने की शुरुआत हो रही है। सरकार की ओर से पिछले कुछ समय में बदले गए कई नियम आज से लागू हो रहे हैं, जिसका सीधा प्रभाव आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। ऐसे में आपको उन सभी नए नियमों को जान लेना चाहिए, जिससे आप उन कामों को समय से निपटा लें।
आज से कई नियमों में बदलाव होने वाला है। इन नियमों के बदलने से बड़े पैमाने पर उपभोक्ता प्रभावित होंगे। इनमें कुछ नियमों के बदल जाने से आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ भी बढ़ सकता है। ऐसे में इन बदलावों की जानकारी होनी जरूरी है। अक्तूबर महीने की शुरुआत से जिन नियमों में बदलाव होने हैं उनमें क्रेडिट-डेबिट कार्ड में टोकलाइजेशन, अटल पेंशन येाजना, गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव और दिल्ली में बिजली बिल पर सब्सिडी की व्यवस्था में बदलाव से जुड़े नियम शामिल हैं।
अटल पेंशन योजना: वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किये गए एक नोटिफिकेशन (Notification) के अनुसार एक अक्तूबर 2022 के बाद से अटल पेंशन योजना (Atal Pension Scheme) के तहत करदाता नहीं जुड़ सकेंगे। वहीं अगर अगर पोस्ट ऑफिस (Post Office) में आपका बचत खाता है तो आप अटल पेंशन येाजना के तहत आवेदन दे सकते हैं। हालांकि अगर आपने पहले से ही इस योजना को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप पर नए बदलाव का कोई असर नहीं होगा। वहीं अगर एक करदाता होते हुए भी आपने इस योजना को सब्सक्राइब किया है तो ऐसी स्थिति में खाता बंद कर आपका पैसा लौटा दिया जाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत सब्सक्राइबर को 5000 रुपये तक पेंशन लाभ देने का प्रावधान है।
डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार एक अक्तूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान (Debit-Credit Card Payment) की प्रक्रिया में टोकनाइजेशन (Tokenisation) की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद से मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे ग्राहकों के कार्ड से जुड़ी जानकारी अपने पास सेव नहीं रख पाएंगे। आरबीआई की इस कवायद का मकसद कार्ड से खरीदारी के दौरान धोखाधड़ी पर रोक लगाना है।
म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन: 1 अक्टूबर से लागू नए नियम के मुताबिक, अब म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों को नॉमिनी डिटेल देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई निवेशक नॉमिनी डिटेल नहीं देता है, तो उसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें लिखा होगा कि उसने नॉमिनेशन की सुविधा ना लेना का फैसला किया है।
छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज: केंद्र सरकार की ओर से 29 सितंबर को छोटी बचत योजनाओं जैसे किसान विकास पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर बढ़ाई गई ब्याज दर 1 अक्टूबर से लागू हो गई है। नई ब्याज दर अक्टूबर – दिसंबर 2022 तक की अवधि के लिए मान्य है।
